ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना के तहत जिला में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक जिला के 281 गांवों की निशानदेही का व 222 गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा किया जा चुका है और इससे संबंधित अन्य कार्य तेजी से प्रगति पर हैं।
              यह जानकारी उपायुक्त प्रदीप कुमार ने सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग संजीव कौशल को वीसी में दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये स्वामित्व योजना(लाल डोरा मुक्त) की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने सीएम विंडो की भी समीक्षा की। वीडियो कॉफ्रेंस में निदेशक भू अभिलेख आमना तस्नीम व सर्वे ऑफ इंडिया से प्रशांत ने भी स्वामित्व योजना बारे अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। वीसी में उपायुक्त प्रदीक कुमार, एडीए कनक सहित पंचायत विभाग के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉफ्रेंस में नि
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसका  उद्ेश्य ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक देना है। इसके लिए सभी गांवों को डोरा मुक्त किया जाएगा, जिससे संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र दिया जा सके। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में तेजी के लिए उपायुक्त स्वयं व्यक्तिगत रूप से योजना संबंधी कार्यों की मोनिट्रींग करें और समय-समय पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते रहें।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने वीसी उपरांत उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना को लेकर संबंधित अधिकारी गंभीरता दिखाते हुए इसे निर्धारित समयावधि में पूरा करें। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत अबतक जिला के 281 गांवों में निशानदेही का कार्य पूरा हो चुका है, वहीं 222 गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अतिमहत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए अधिकारी योजना कार्य को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र अति शीघ्र इसे पूरा करवाएं ताकि आमजन को योजना का लाभ जल्द मिल सके। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसके लिए सभी अधिकारियों को प्रत्येक स्टैप की जानकारी के साथ-साथ हर प्रकार के तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक जल्द मिल सके।
उपायुक्त ने इस दौरान सीएम विंडो के बारे में भी अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करते हुए सीएम विंडों की समीक्षा की। उन्होंने जिला के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों से कहा कि सीएम विंडो पर कोई भी शिकायत लंबित न रहे और इनका निपटान समयबद्ध अवधि में करें। विभागाध्यक्ष हररोज पोर्टल पर शिकायतों को चैक करें और अपडेट रिपोर्ट अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर लंबित शिकायतों को जीरो करें। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सीएम विंडो पर आई हुई शिकायतों को गंभीरता से लें और शीघ्र निपटान करें। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम विंडो संंबंधी कार्य में किसी भी प्रकार कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फोटो सलंग्न। 

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